The Silence After the Map

The line drawn across the border had not even dried yet.

On the railway platforms lay abandoned belongings. In houses stood half-packed trunks. In government offices, new seals were being carved. Old maps were being scrubbed of certain names, and in new capitals, flags were rising that millions of eyes were seeing for the very first time.

South Asia was free.

But freedom was not the final sentence of a story. It was a blank page on which every new country now wanted to write its own introduction.

The question was no longer who would rule.

The question was - in whose name would that rule be exercised?

What would the nation be?

A shared memory?

A shared language?

A shared faith?

A shared constitution?

Or simply a boundary, inside which very different people would somehow be made to call themselves one country?

Between 1947 and 1990, the new nations of South Asia each chose a different road to bind their citizens together. One made diversity its national identity. Another mistook the majority's language for the voice of the nation. One made religion the foundation of the state. One gave democracy time to take root, and another placed it under a soldier's boot.

In these decades, countries were not simply being run.

They were being forged.

And like every act of construction, this one too came with the sound of the hammer, with dust, with rubble - and with many people no one thought to ask where, in this new house being built, they would find their place.

When Language Became a Border

Sri Lanka was called Ceylon then.

It emerged from colonial rule relatively smoothly. Power was transferred, the flag changed, and the new country seemed to move forward without any great political explosion.

But beneath that calm-looking ground, a crack was widening.

Nearly 70 percent of the country's population spoke Sinhala. The Tamil minority feared that the larger community would turn its own language into the identity of the entire nation, and that their culture would slowly be pushed out of public life.

Eight years after independence, most Tamils boycotted the Independence Day celebrations.

The country was celebrating.

But that same country's citizens were asking -

Is this celebration ours too?

The Tamil leader G. G. Ponnambalam raised a question in parliament -

Does independence mean for the Tamil community only this - that brown masters have replaced white ones?

This was not merely a question of colour.

It was a question about the nature of power.

That the face of a government looks like your own does not guarantee that your voice will be heard within it.

That same year, a law was passed making Sinhala the sole official language.

A language that the majority regarded as its own identity became, for the minority, a lock upon the door.

In government jobs, education and administration, language was no longer merely a means of conversation. It became an entry pass.

The very word a child learns from its mother went on to decide whether the state considered that child its own.

The decades passed. Distrust deepened. And in the 1980s, Sri Lanka descended into civil war.

The dispute that had begun with language eventually arrived at land, identity and blood.

Sometimes a nation's first border is not drawn on a map.

It is drawn between people's tongues.

An Exhibition Called India

The new India was choosing a different imagination for itself.

In the last months of 1948, an exhibition opened at Government House in Delhi -

'Masterpieces of Indian Art.'

For a ticket of four annas, any Indian could walk in.

The galleries held the legacy of the Indus Valley Civilisation. Mughal art. Rajasthani paintings. Pahari miniatures.

It was as if the new nation were leading its citizens into a single building to say -

Look, your past was not made by one dynasty, one language or one faith. Time has laid down many colours on this soil. Erase even one of them, and the picture becomes incomplete.

That same year, India issued sixteen postage stamps. Between them, they represented nearly every religion.

When an envelope travelled from a city to a village, the small stamp in its corner was not merely postage. It was a miniature portrait of the new nation, one that wanted to carry all its many forms together.

The tricolour, too, came from this same imagination.

Saffron, green and white.

At the centre, Ashoka's dharma chakra.

This wheel was not the emblem of some modern party. It came from India's ancient history - from a time when today's idea of the nation-state did not even exist on this soil.

By placing the past inside the present, the new India seemed to be saying that its journey had not begun at any single moment of power.

But building symbols is easy.

Carrying the meaning of those symbols into everyday life is hard.

The tricolour's three bands could be made equal to one another. The people of society could not.

The language of the constitution could call everyone a citizen. The village well, the temple door, the school bench and the employment office still did not see every citizen as equal.

The nation had hung a beautiful picture of diversity on its wall.

Now the question was - would that same space be made inside the house?

One Country, Many Tongues

After independence, India faced a very practical dilemma.

How should the boundaries of its states be decided?

According to some old administrative map?

According to geography?

Or according to the languages in which people gave names to their world?

In the mid-1950s, amid mounting pressure from South India, Jawaharlal Nehru accepted that state boundaries would be redrawn along linguistic lines.

This decision was not like a straight line drawn in confidence.

Within it lay a fear too.

That states built on language might divide India further. That a province's identity might come to outweigh the nation's.

Nehru said, again and again, that Indians would have to rise above narrow, provincial, communal and caste-based ways of thinking.

Political integration had already happened.

The princely states and provinces had all come onto the map of one republic.

But the integration Nehru was speaking of could not be achieved by government order.

He called it emotional integration.

On paper, a country had been made.

Inside people, that country had yet to be built.

This was not work that lay in the hands of any cartographer. No officer could draw the border of the heart. No parliament could order that, from this day, Bengali, Tamil, Punjabi, Marathi, Assamese and Hindi speakers would forget all their old suspicions and look at one another with the same closeness.

The nation had to preserve its unity.

But unity could not mean uniformity.

Instead of erasing languages, India made them the basis of its states.

This was a considerable risk.

Yet behind this decision lay an understanding -

An identity that is given respect feels less need to separate itself from the country.

By suppressing diversity, a nation might look calm for a while.

But a suppressed voice does not disappear.

It keeps gathering within.

And in some other decade, it returns as an explosion.

The Light of the Constitution, the Shadow of Society

In the early years of independence, the people of India were writing their own constitution.

This was not the decree of a king.

It was going to be the contract of a country whose population held within it countless languages, religions, castes and ways of life.

In 1947, Jawaharlal Nehru appointed B. R. Ambedkar as Law Minister.

Ambedkar was a lawyer, a champion of Dalit rights, and someone who knew from the inside the harshest rungs of the society that was now going to be called a democratic republic.

India's constitution became the longest constitution in the world.

Its preamble promised every citizen equality of status and opportunity.

On paper, this was an immense transformation.

In a society where birth had always decided a person's place, the state was now saying that opportunity should not be decided by birth.

But even as he stood in the light of celebration, Ambedkar was watching its shadow.

At the end of 1949, he warned the Constituent Assembly that from 26 January 1950, India would enter a life of contradictions.

In politics, there would be equality. Every adult citizen's vote would be counted as equal.

But in social and economic life, inequality would remain.

Some would possess boundless wealth. A vast population would live in the deepest poverty. Society would continue to stand on a structure of high and low, in which some rising depended on others staying down.

At the polling booth, two citizens would be equal.

The moment they stepped outside it, their paths would diverge.

For one, the school door would open easily. The other would have to prove they deserved a place there.

Society would hand one of them respect as an inheritance. The other, even after spending an entire lifetime, would not manage to free themselves from humiliation.

Ambedkar's question was this -

For how long will we go on living this contradictory life?

For how long will we carry social and economic inequality alongside political equality?

His warning held within it a blurred picture of the India to come.

Democracy is not kept safe by elections alone.

If a large part of society never experiences equality, the constitution's beautiful language slowly grows distant from their lives.

And the day a citizen begins to feel that the promise written into law will never reach their own home, that is the day the ground beneath political democracy begins to weaken.

On 26 January, the constitution came into force.

The country became a republic.

But being a republic was not a single date.

It was a promise that had to be kept, every day.

Pakistan: One Country, Two Distances

Pakistan, born alongside India, faced a difficulty entirely its own.

Its very geography looked like an impossible picture.

East Pakistan and West Pakistan lay nearly 1,000 miles apart. India lay between them.

Both halves belonged to one nation, yet in language, culture and everyday memory, they were very far from each other.

On what foundation would Pakistan's national identity be built?

Religion was a shared thread.

But could it always hold together such distances of geography, language and culture?

Even in Muhammad Ali Jinnah's own statements, the tension of this question shows through.

In August 1947, he said that a citizen's religion, caste or creed would have nothing to do with the business of the state.

This was the vision of a Pakistan in which a person's religious identity would be smaller, before the state, than their citizenship.

Then, in January 1948, Jinnah spoke of sacrifice and death in the cause of making Pakistan a great Islamic state.

Between these two statements lay the confusion of the new nation.

Would the state keep its distance from religion, or draw its legitimacy from it?

Would a citizen's identity be a private matter, or a matter of the state?

This question did not end with any single speech.

In the decades that followed, Pakistan's politics returned again and again to this same door.

Meanwhile, the people living in East Pakistan soon began to feel that an equality of religion alone did not guarantee political equality.

On the map, both halves wore the same colour.

In power, their weight was not the same.

The Ballot Box and the Soldier's Boot

In the 1950s and 1960s, India and Pakistan chose two different directions for democracy.

India held its first general election in 1951-52.

Then came elections in 1957, 1962 and 1967.

Each election was larger than the one before it, because the country's population kept growing. Each time, it became the largest democratic exercise in human history.

Ballot boxes reached villages in the farthest corners of the country. The mark of a vote came before citizens whom power had, for centuries, never thought worth counting.

The Indian National Congress won all four elections.

One party dominated, yet elections remained regular. Voters were called upon again and again. Democracy slowly began to build its own habit.

That small moment of voting was extraordinary.

A farm labourer and a large landowner held the same one vote.

A Dalit woman and an upper-caste man had the same ink marked on their finger.

Society outside the polling booth might be unequal, but inside it, the state had to treat every voice as equal.

In Pakistan, the story was different.

No general election was held there until the 1960s.

The Muslim League, which had led the struggle to create Pakistan, could not give the new country a stable political system.

A constitution was framed in 1956.

Two years later, General Ayub Khan staged a coup, and that constitution was abolished.

In one country, democracy was trying to spread its roots.

In the other, a constitution's life turned out so short that the dust settling on its binding had not even had time to age.

Between the ballot box and the soldier's boot lay more than a difference of governing method.

Within them lay two different images of the citizen.

Democracy sees the citizen as a partner in decision-making.

Military rule turns the citizen into a population standing beneath the order of the system.

The New Temples of India

Jawaharlal Nehru began shaping independent India's economic direction through Five-Year Plans.

His vision was of a country that would reduce its dependence on goods coming from abroad, build heavy industry, and give the state an active role in development.

Factory chimneys became the signs of a new age.

In government files, figures for steel, electricity, irrigation and production kept rising.

Rivers were no longer merely geography.

They were now part of the plan.

Their flow could be checked. Water could be gathered behind vast walls. Canals could be carried to the fields. Electricity could be generated.

The Bhakra Nangal Dam was, at the time, the second-highest dam in the world.

When Nehru showed that dam to his Chinese counterpart Zhou Enlai, he said -

These are the new temples of India, where I worship.

This was modernity's new religion.

Its temples were being built not for stone idols, but for electricity and irrigation.

Worship meant production.

Faith meant trust in the future.

But every vast construction casts a shadow that never appears in the photographs of its inauguration.

On one side of a dam, a reservoir fills.

On the other, some village empties out.

In some city, a bulb lights up.

Somewhere, a farmer watches the very ground where his crop once stood disappear beneath water.

The Adivasi poet Jacinta Kerketta drew just such a portrait of a farmer named Soma's hunger.

Soma was hungry because his fields had now become a vast reservoir.

Seen from above, the map of development is drawn in straight lines.

On the ground, those same lines pass through people's homes, forests and memories.

A dam could be the nation's temple.

But for the displaced, that same temple was also the tombstone of his drowned village.

The new India was moving towards the future.

The only question was -

who was paying the price of that future?

When Pakistan Broke

In 1970, Pakistan held its first general election since Partition.

In West Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto's Pakistan People's Party won.

In East Pakistan, Mujibur Rahman's Awami League was victorious.

The mandate had not split the country into two halves.

It had only revealed a truth that already existed.

The political wishes of the two halves were different.

Power now needed to be shared.

But no agreement was reached.

In March 1971, Bangladesh declared its independence.

The Pakistani army launched a violent crackdown.

A nation that had failed to bind its citizens into one identity now stood with its military might turned against those same citizens.

Genocide began on the soil of East Pakistan.

Hundreds of thousands were killed.

Ten million people fled towards India in search of refuge.

They did not carry with them only clothes and utensils.

They carried fear with them. The memories of eyewitnesses came with them. Stories of emptied villages and left-behind families came with them.

Indira Gandhi's government first intervened quietly.

Then, in December 1971, the Indian army entered the war openly.

Within two weeks, Pakistan faced defeat on both its eastern and western fronts.

East Pakistan was now Bangladesh.

Pakistan, built in 1947 on the foundation of religion, broke apart twenty-four years later over the question of language, culture and political rights.

This was a harsh lesson for South Asia.

A shared religion could not erase the 1,000-mile distance between two halves.

A nation does not survive merely because of which god its people believe in.

It survives also on whether the state listens to their language, whether it respects their vote, and whether they receive an equal share in power.

The birth of Bangladesh was a moment of freedom.

But its first breath was filled with the smoke of war, genocide and displacement.

One more flag had been raised.

Beneath it stood, once again, the same old question -

what would it now mean to be a citizen of this new country?

From Victory to Emergency

After the 1971 war, Indira Gandhi emerged as a national heroine.

India's role in Bangladesh's liberation lifted her political image to an extraordinary height.

Atal Bihari Vajpayee called her an incarnation of the goddess Durga.

Around power, there was the glow of victory.

But in political history, the distance between light and darkness is often very small.

On 12 June 1975, the Allahabad High Court found Indira Gandhi guilty of electoral malpractice in the 1971 election. She was ordered to be barred from politics for six years.

The court's verdict had reached all the way up to the prime minister's chair.

It is said that Indira Gandhi regarded her father as a saint of politics, and used to say of herself - I am no saint.

Now that difference began to show.

Lists of supporters to be arrested were drawn up.

On 25 June 1975, a state of internal Emergency was declared across the country.

The constitution was suspended.

India, born out of a struggle for freedom, was now being emptied of civil liberties on the orders of its own government.

People were arrested in the night.

Political opponents were thrown into jail.

Many people were tortured in police custody.

A watch was kept over the language of newspapers.

The building of democracy still stood from the outside, but the rooms within it had been locked.

The Emergency lasted twenty-one months.

This was not merely the story of Indira Gandhi trying to save her hold on power.

It was a demonstration of the possibility that a state which runs on a constitution can also set that constitution aside.

Citizens' rights were written on paper.

On that same paper, a government order could suspend them.

Independence had not even completed three decades, and India was watching that power could become tyrannical even without a foreign ruler.

Dictatorship does not always arrive from outside.

Sometimes it enters through democracy's own front door.

The Bulldozer Through the City

The Emergency's harshest face was seen by those who had the fewest means to defend themselves.

Indira Gandhi's younger son, Sanjay Gandhi, was granted extraordinary latitude.

His gaze fell on the settlements of low-income people.

The government's language called them slums.

But within those walls of tin, brick and cloth there was life. There were cooking stoves. There were children's school bags. There were the mornings of people going out to work. There were the small possessions gathered together over years of earnings.

In Delhi, the homes of 700,000 people were bulldozed.

Before the machine, the age of a home meant nothing.

A photograph hanging on the wall, a pair of shoes kept by the door, clothes drying on the roof - all became the same thing in the rubble.

The state wanted to make the city beautiful.

But in that beauty, the poor were not meant to be visible.

During the Emergency, a sterilisation campaign was also carried out under Sanjay Gandhi's direction.

Eleven million people were sterilised.

The poor and Muslims were, in particular, the targets.

In any democracy, a person's body is considered their own.

In the Emergency, that same body became a government target.

Numbers were fixed. Pressure was placed on officials. People were seized. The state's population policy reached the operating table.

The government that was supposed to protect a citizen's rights was writing its own authority onto that citizen's body.

Behind the language of development and discipline lay fear.

Bulldozers were moving through the city.

Sterilisations were taking place in hospitals.

Opponents were locked up in jails.

And the country was being told that order was better than before.

Power often mistakes silence for peace.

Because in that silence, it cannot hear the voice of resistance.

The Return of the Voter

In 1977, elections were suddenly announced.

Perhaps power believed that fear had suppressed the public's memory.

But inside the ballot box, a citizen stands alone.

No policeman's baton reaches there. Government propaganda cannot fully control that hand. Behind the curtain, the citizen stands with their own humiliation and anger.

For the first time since independence, the Congress lost an election.

The opposition Janata Party called the Emergency the murder of democracy.

The people who had been arrested, whose homes had been demolished, on whose bodies the state had enforced its own order - their experiences came back as votes.

Democracy had been wounded.

It had not died.

The public used that very electoral system which power had rendered nearly meaningless.

Indira Gandhi was out of power.

But the Janata Party's coalition could not stay united for long.

In 1980, Indira Gandhi returned to power once again.

The Indian voter had both punished her and later called her back.

The path of democracy does not run as straight as a moral fable.

People do not always vote on the basis of a single memory. They decide between the disorder of the present, the hope of the future, and the choices available to them.

The Emergency had ended.

But it left behind a permanent warning within Indian democracy -

The constitution is not protected by courts, parliament or the president's house alone.

In the end, it is protected by the citizen who still walks to the polling booth after having known fear.

Soldiers Inside a Sacred Shrine

In the early 1980s, the Sikh separatist movement in Punjab gathered pace.

Some Sikhs demanded a separate country named Khalistan.

This demand was not the voice of the entire Sikh community.

Even so, tension kept rising.

Bhindranwale and his supporters took shelter inside Amritsar's Golden Temple.

In June 1984, Indira Gandhi ordered a military operation.

It was named Operation Blue Star.

Indian soldiers entered the Golden Temple complex.

Hundreds, possibly thousands, of militants and civilians were killed.

An army entering a place of worship is never merely a military event.

A bullet pierces a wall, but its echo travels much further, into people's faith.

Even many Sikhs who did not support the demand for Khalistan were filled with fear and outrage.

For them, this was a violation of their holiest shrine.

The state wanted to end an armed challenge.

But the operation left a deep wound within the community.

In October 1984, two of Indira Gandhi's Sikh bodyguards shot her dead.

The prime minister's body fell.

And with it, humanity itself began to fall in the nation's capital.

Anti-Sikh violence spread through Delhi and its surroundings.

Thousands of Sikhs were killed.

People were targeted not for their individual role, but for their community identity.

The punishment for a bodyguard's bullet was handed to unknown shopkeepers, labourers, the elderly, and entire families.

Once again, the name of the citizen shrank.

Their religion was made larger than them.

The state's leader had been assassinated.

In return, citizens were killed.

The mob did not ask for justice.

It asked for identity.

Sri Lanka's Long Night

In Sri Lanka, the crack that had begun with language had now become a war.

Civil war broke out in 1983.

In the demand for an independent Tamil homeland in the north-east of Sri Lanka, the Liberation Tigers of Tamil Eelam - the LTTE - launched an armed struggle.

The war slowly began to swallow the time of an entire generation.

Children grew up amid the sound of gunfire. Villages and towns came to be identified by their military checkpoints. The line between civilian and combatant grew blurred.

The LTTE made suicide bombing its weapon.

In 1991, one of its suicide bombers assassinated India's former prime minister Rajiv Gandhi.

In 1993, Sri Lanka's president Ranasinghe Premadasa was also killed.

That nationalist struggle, which had arisen from the question of Tamil identity and rights, turned into a machine of violence in which the lines between one's own and the other kept constantly shifting.

The conflict between Sri Lanka's army and the Tamil Tigers continued until 2009.

In the end, the army crushed the LTTE and killed its leader, Velupillai Prabhakaran.

The war ended.

But the end of a war is not the answer to the questions from which that war was born.

A rebel organisation can be defeated militarily.

A demand for language, memory and dignity cannot be ended by the gun alone.

Sri Lanka's story showed that when a majority mistakes its own size for the nation itself, the country can slowly become, for the minority, not a home but an enclosure.

Religion and Power in Pakistan

In 1977, power in Pakistan passed once again into the hands of a military uniform.

General Muhammad Zia-ul-Haq removed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto.

Zia said -

Pakistan was made in the name of Islam, and it will only survive if it remains anchored in Islam.

Religion was no longer merely the nation's historical identity.

It was being turned into an instrument of governance.

Human rights activists Asma Jahangir and Hina Jilani charged that Zia used Islam to consolidate his own power.

The government made laws that were called Islamic, but whose heaviest weight fell on women and religious minorities.

Under the Hudood Ordinances, sex outside marriage was made a crime.

Under this system, even the victim of rape could fall within the circle of punishment.

A system of public flogging for women was put in place.

In 1979, there were around seventy women prisoners in Pakistan's jails.

By 1988, their number had risen to 6,000.

These were not merely statistics.

Behind every number was a woman whose life the law regarded with suspicion rather than justice.

But women refused to accept silence.

In 1981, the Women's Action Forum was formed.

On 12 February 1983, women set out on a peaceful protest against discriminatory laws.

The police charged them with batons and fired tear gas.

That same date went on to be remembered as Pakistan Women's Day.

The state wanted to push them back.

Resistance carried that day forward into memory.

Harsh blasphemy laws were also enforced under Zia's rule.

These were used as a weapon against political critics and religious minorities, especially Christians.

Religion, which can be a source of faith and morality for a human being, became, in the hands of power, an accusation.

And that accusation was so heavy that a citizen's defence against it could count for very little.

India's New Road to the Right

On this side of the border too, India's politics was taking a turn.

The Bharatiya Janata Party was founded in 1980.

It was connected to the Hindu nationalist Rashtriya Swayamsevak Sangh.

In its early years, the party adopted a relatively moderate stance.

In its 1984 election manifesto, it expressed commitment to a positive conception of secularism.

At the same time, it warned that secularism should not be allowed to become a tool of appeasement.

This language reflected the party's political dilemma at the time.

It had come from a background of Hindu nationalism, but on the electoral stage it wanted to present itself as a broad, democratic alternative.

Its performance in the 1984 election was poor.

Gradually, it began to shed its softer stance.

In the 1990s, Hindutva was to become its public political foundation.

This change did not happen in a single day.

Great turns in politics are often prepared slowly.

Words change first.

Then the priority given to issues changes.

After that, the way citizens are seen changes.

India's constitution had envisioned an equal distance, and an equal closeness, between the state and citizens of every religion.

Hindutva politics was one that would draw the nation's identity closer to the majority religion and culture.

The old question raised after 1947 was returning once again -

Is the nation a shared home for all its citizens?

Or is the majority community its natural owner, with everyone else living in it on that owner's terms?

Caste Returns to Parliament

Independence had removed untouchability from legal recognition.

The constitution had promised equality.

Adult suffrage gave every citizen a vote.

Cities grew. Industries arrived. Education expanded.

It might have seemed that caste's old structure was slowly collapsing.

But caste had not disappeared.

It had changed the way it operated.

In 1979, the Janata Party government set up the Mandal Commission.

The commission was to study the condition of Other Backward Classes.

According to its report, OBCs made up roughly 52 percent of India's population.

The commission said something uncomfortable about the caste system.

This system had not survived for centuries because it never changed at all.

It survived because it possessed the flexibility to reshape itself according to changing circumstances.

British rule brought a system of law. Cities grew. Industries developed. Public education spread. After independence, every adult received the right to vote.

These changes reduced some of caste's older restrictions.

But no great material change came to caste's basic structure.

Old prohibitions weakened.

Caste's importance in politics grew.

Democracy gave the power of numbers to communities that the social order had kept at the bottom.

Caste was no longer merely a rule governing marriage, food and occupation.

It became a medium of political organisation.

Leaders found ready-made social groups. They found old channels of communication. They found an identity through which to mobilise people.

The very democracy from which caste had been expected to disappear also gave backward castes the means to recognise their own numbers and demand political rights.

This was not a contradiction.

It was the reality of a society in which, to reach equality, people first had to organise themselves in the name of the very identity because of which they had endured inequality.

Mandal: The Fear of Equality

In 1990, the Indian government announced that it would implement the recommendations of the Mandal Commission.

This meant that Other Backward Classes would receive reservation in government opportunities.

Sharp protest broke out among urban upper-caste communities.

Some students at a women's college in Delhi came out carrying placards.

They read -

'We don't want unemployed husbands.'

On the surface, this sentence looked like a concern about employment.

But hidden within it was an entire system of caste.

The students were assuming that their future husbands would come from their own upper castes.

They were also assuming that reservation would reduce the opportunities available to those men.

Their concern was not only about jobs.

It was the fear of losing a social advantage that generations had believed to be the natural reward of merit.

When a privilege endures for a very long time, those who benefit from it stop seeing it as a privilege.

It looks to them like ordinary life.

And when the state tries to make room for historically deprived communities, even equality can begin to feel, to some, like injustice.

Mandal held up a mirror of caste before India.

It showed that modern schools, universities, offices and cities had not been freed from the old social structure.

Caste had simply changed its clothes.

It no longer lived only in the village square.

It lived in the list of jobs. It lived in the imagination of marriage. It lived at the political rally. It lived on the student protester's placard.

The contradiction that Ambedkar had warned of in 1949 stood before the country once again in 1990.

In politics, everyone was equal.

In society, opportunities were still not equal.

And the moment even a small attempt was made to change that inequality, one part of the country grew restless.

The Unfinished Definition of a Nation

In 1947, South Asia saw many new flags rise.

By the time 1990 arrived, many different kinds of states stood beneath those flags.

India deepened its democracy through regular elections and its constitution, yet that same India also lived through an Emergency.

It gave diversity a place in its national symbols, yet its struggles over language, religion and caste did not end.

It built dams, industries and plans, yet the displaced paid the price of that development.

Pakistan was built in the name of religion, yet the struggle over language and political rights broke it apart.

A constitution arrived there, and military rule set it aside.

When religion was turned into an instrument of power, the freedom of women and minorities shrank.

Bangladesh was born out of a rebellion against a nation that, despite a shared religion, could not give it equality.

Sri Lanka took the majority's language to be the instrument of national unity, and descended into a civil war that lasted decades.

Every country wanted loyalty from its citizens.

But citizens too were asking something of the state.

Respect for their language.

Worth for their vote.

Authority over their own body.

Safety alongside their faith.

A share in the opportunities that their caste had kept closed to them.

A nation is not merely a flag, an army, a border and a government.

A nation is the trust between a citizen and the state.

That trust is built when a Tamil, speaking their own language, can consider themselves a full citizen.

When a woman is not made the accused of her own character before the law.

When a Sikh is not made the target of a mob because of their religious identity.

When a poor person's home is not erased in the name of a city's beauty.

When a Dalit or backward-caste citizen, on asking for equality, is not told that they are snatching away the right of someone more deserving.

After 1947, countries had been made.

But the meaning of citizenship was still being written.

It was written in parliaments.

It was written in courts.

It was written in ballot boxes.

It was written on prison walls.

It was written on demolished settlements, on drowned fields, and on protest placards.

And, many times, it was written in blood too.

Conclusion: A Country Is Built Every Day

Mumtaz Shah Nawaz wrote -

We are giving the world a new shape, my love.

Breaking it into pieces, and building it again, closer to the heart's desire.

The people of South Asia truly watched their world break into pieces.

And then, from those very pieces, they built new nations.

But the heart's desire was not the same for everyone.

Someone's dream rested on religion.

Someone else's, on language.

Someone's, on democracy.

Someone's, on equality.

And those who sat in power often mistook their own desire for the desire of the whole country.

This is where the conflict was born.

A nation is not a creation completed once and for all.

It is placed, unfinished, before every generation again.

Every generation decides how much diversity its unity can hold.

How liberal its majority will be.

How powerful its government, and how free its citizen, will be.

Whom its development will give light to, and whose fields it will drown.

Whether its constitution will only be read out at ceremonies, or will actually reach the life of the weakest human being.

In 1947, British rule ended.

But the questions of power, inequality and identity did not end.

They simply came and stood beneath new flags.

This is why the story of any country is never only the story of the day it became free.

The real story begins after that -

when it must decide how it will treat its citizens.

Whose language it will listen to.

Whose religion it will protect.

Whose home it will send the bulldozer through.

Whose body it will write its orders on.

Whose vote it will accept.

And whose equality it will fear.

A country can be made on a map in a single day.

A nation takes generations to be built.

And democracy...

is not something kept safe inside a constitution.

It is handed back, every morning, into the hands of the citizen.

नक़्शे के बाद का सन्नाटा

सरहद पर खिंची लकीर अभी सूखी भी नहीं थी।

रेल की पटरियों पर छूटा सामान पड़ा था। घरों में अधखुले संदूक थे। सरकारी दफ़्तरों में नयी मुहरें बन रही थीं। पुराने नक़्शों से कुछ नाम मिटाये जा रहे थे और नयी राजधानियों में ऐसे झंडे चढ़ रहे थे, जिन्हें करोड़ों आंखों ने पहली बार देखा था।

दक्षिण एशिया आज़ाद हो चुका था।

लेकिन आज़ादी किसी कहानी का अंतिम वाक्य नहीं थी। वह एक खाली पन्ना थी, जिस पर हर नया देश अपना परिचय लिखना चाहता था।

अब सवाल यह नहीं था कि शासन कौन करेगा।

सवाल था - शासन किसके नाम पर चलेगा?

राष्ट्र क्या होगा?

साझा स्मृति?

साझा भाषा?

साझा धर्म?

साझा संविधान?

या केवल एक ऐसी सीमा, जिसके भीतर रहने वाले अलग-अलग लोग किसी तरह एक देश कहलाने लगें?

1947 से 1990 के बीच दक्षिण एशिया के नये राष्ट्रों ने अपने नागरिकों को जोड़ने के लिए अलग-अलग रास्ते चुने। किसी ने विविधता को राष्ट्रीय पहचान बनाया। किसी ने बहुमत की भाषा को राष्ट्र की आवाज़ समझ लिया। किसी ने धर्म को राज्य का आधार बनाया। किसी ने लोकतंत्र को जड़ जमाने का समय दिया और किसी ने उसे सैनिक जूतों के नीचे रख दिया।

इन दशकों में देश सिर्फ़ चलाये नहीं जा रहे थे।

उन्हें गढ़ा जा रहा था।

और हर निर्माण की तरह इसमें भी हथौड़े की आवाज़ थी, धूल थी, मलबा था - और कई ऐसे लोग थे, जिनसे किसी ने नहीं पूछा कि जो नया घर बन रहा है, उसमें उनके लिए जगह कहां होगी।

भाषा जब सरहद बन गयी

श्रीलंका को उस समय सीलोन कहा जाता था।

वह अपेक्षाकृत आसानी से औपनिवेशिक शासन से बाहर निकल आया। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, झंडा बदला और नया देश बिना किसी बड़े राजनीतिक विस्फोट के आगे बढ़ता दिखाई दिया।

लेकिन शांत दिखने वाली धरती के नीचे एक दरार बढ़ रही थी।

देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी सिंहाली भाषा बोलती थी। तमिल अल्पसंख्यक को डर था कि संख्या में बड़ा समुदाय अपनी भाषा को पूरे राष्ट्र की पहचान बना देगा और उनकी संस्कृति धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दी जाएगी।

आज़ादी के आठ साल बाद अधिकतर तमिलों ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार कर दिया।

देश उत्सव मना रहा था।

लेकिन उसी देश के नागरिक पूछ रहे थे -

क्या यह उत्सव हमारा भी है?

तमिल नेता जी.जी. पोन्नांबलम ने संसद में सवाल उठाया -

क्या तमिल समुदाय के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना है कि गोरे मालिकों की जगह भूरे मालिक आ जाएं?

यह सवाल केवल रंग का नहीं था।

वह सत्ता के स्वभाव का सवाल था।

किसी शासन का चेहरा अपने जैसा दिखाई दे, इससे यह तय नहीं होता कि उस शासन में आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी।

उसी वर्ष सिंहाली को अकेली सरकारी भाषा बनाने वाला क़ानून पास हुआ।

एक भाषा, जिसे बहुमत अपनी पहचान मानता था, अल्पसंख्यक के लिए दरवाज़े पर लगा ताला बन गयी।

सरकारी नौकरियों, शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में भाषा अब केवल संवाद का साधन नहीं रही। वह प्रवेश-पत्र बन गयी।

जिस शब्द को कोई बच्चा अपनी मां से सीखता है, वही शब्द आगे चलकर यह तय करने लगा कि राज्य उसे अपना मानता है या नहीं।

दशक बीतते गये। अविश्वास गहराता गया। और 1980 के दशक में श्रीलंका गृह युद्ध की आग में उतर गया।

जिस विवाद की शुरुआत भाषा से हुई थी, वह अंततः ज़मीन, पहचान और रक्त तक पहुंच गया।

कभी-कभी राष्ट्र की पहली सीमा नक़्शे पर नहीं खिंचती।

वह लोगों की ज़ुबान के बीच खिंचती है।

भारत नाम की प्रदर्शनी

नया भारत अपने लिए एक अलग कल्पना चुन रहा था।

1948 के आख़िरी महीनों में दिल्ली के गवर्नमेंट हाउस में एक प्रदर्शनी लगी -

‘भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियां।’

चार आने का टिकट लेकर कोई भी भारतीय भीतर जा सकता था।

दीर्घाओं में सिंधु सभ्यता की विरासत थी। मुग़ल कला थी। राजस्थानी चित्र थे। पहाड़ी चित्रकला थी।

मानो नया देश अपने नागरिकों को एक ही भवन में ले जाकर कह रहा हो -

देखो, तुम्हारा अतीत किसी एक राजवंश, एक भाषा या एक आस्था से नहीं बना। इस धरती पर समय ने कई रंग रखे हैं। इनमें से किसी एक को मिटाओगे, तो तस्वीर अधूरी हो जाएगी।

उसी साल भारत ने 16 डाक टिकट जारी किये। उनमें लगभग हर धर्म का प्रतिनिधित्व था।

एक लिफ़ाफ़ा जब शहर से गांव जाता होगा, तो उसके कोने में लगा छोटा-सा टिकट केवल डाक शुल्क नहीं होता था। वह उस नये राष्ट्र का लघु चित्र था, जो अपने अनेक रूपों को साथ लेकर चलना चाहता था।

तिरंगा भी इसी कल्पना से निकला।

केसरिया, हरा और सफ़ेद।

बीच में अशोक का धर्मचक्र।

यह चक्र किसी आधुनिक दल का निशान नहीं था। वह भारत के प्राचीन इतिहास से आया था - उस समय से, जब इस धरती पर राष्ट्र-राज्य का आज का विचार मौजूद भी नहीं था।

अतीत को वर्तमान के बीच रखकर नया भारत मानो यह कह रहा था कि उसकी यात्रा सत्ता के किसी एक क्षण से शुरू नहीं हुई।

लेकिन प्रतीक बनाना आसान है।

उन प्रतीकों के अर्थ को रोज़मर्रा के जीवन में उतारना कठिन।

झंडे की तीन पट्टियां एक-दूसरे के बराबर हो सकती थीं। समाज के लोग नहीं।

संविधान की भाषा सबको नागरिक कह सकती थी। गांव का कुआं, मंदिर का दरवाज़ा, विद्यालय की बेंच और रोज़गार का दफ़्तर अब भी हर नागरिक को बराबर नहीं देखते थे।

राष्ट्र ने अपनी दीवार पर विविधता का सुंदर चित्र टांग दिया था।

अब प्रश्न था - क्या घर के भीतर भी वैसी ही जगह बनेगी?

एक देश, कई भाषाएं

आज़ादी के बाद भारत के सामने एक व्यावहारिक उलझन खड़ी थी।

राज्यों की सीमाएं कैसे तय हों?

किसी पुराने प्रशासनिक नक़्शे के अनुसार?

भूगोल के अनुसार?

या उन भाषाओं के आधार पर, जिनमें लोग अपनी दुनिया को नाम देते हैं?

1950 के दशक के मध्य में दक्षिण भारत से उठते दबाव के बीच जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों की सीमाएं भाषाई आधार पर फिर से खींचने की बात स्वीकार की।

यह निर्णय किसी सीधी रेखा जैसा नहीं था।

इसके भीतर एक भय भी था।

कहीं भाषा के आधार पर बने राज्य भारत को और न बांट दें। कहीं प्रांत की पहचान राष्ट्र की पहचान पर भारी न पड़ जाए।

नेहरू बार-बार कहते थे कि भारतीयों को संकीर्ण, प्रांतीय, सांप्रदायिक और जातिगत सोच से ऊपर उठना होगा।

राजनीतिक एकीकरण हो चुका था।

रियासतें और प्रांत एक गणराज्य के नक़्शे में आ गये थे।

लेकिन नेहरू जिस एकीकरण की बात कर रहे थे, वह सरकारी आदेश से नहीं हो सकता था।

वे उसे भावनात्मक एकीकरण कहते थे।

काग़ज़ पर एक देश बन चुका था।

अब लोगों के भीतर वह देश बनना बाक़ी था।

यह काम किसी नक़्शानवीस के हाथ में नहीं था। कोई अफ़सर दिलों की सीमा नहीं खींच सकता था। कोई संसद यह आदेश नहीं दे सकती थी कि आज से बंगाली, तमिल, पंजाबी, मराठी, असमिया और हिंदी भाषी लोग अपने सभी पुराने संदेह भूलकर एक-दूसरे को उसी निकटता से देखें।

राष्ट्र को अपनी एकता बचानी थी।

लेकिन एकता का अर्थ एकरूपता नहीं हो सकता था।

भारत ने भाषाओं को मिटाने के बजाय उन्हें राज्यों का आधार दिया।

यह एक बड़ा जोखिम था।

फिर भी इस निर्णय के पीछे एक समझ थी -

जिस पहचान को सम्मान मिलता है, उसे देश से अलग होने की ज़रूरत कम पड़ती है।

विविधता को दबाकर राष्ट्र शायद कुछ समय के लिए शांत दिखाई दे।

लेकिन दबायी गयी आवाज़ मिटती नहीं।

वह भीतर जमा होती रहती है।

और कभी किसी दूसरे दशक में विस्फोट बनकर लौटती है।

संविधान की रोशनी और समाज की छाया

आज़ादी के शुरुआती वर्षों में भारत के लोग अपना संविधान लिख रहे थे।

यह किसी राजा का फ़रमान नहीं था।

यह उस देश का अनुबंध बनने वाला था, जिसकी आबादी में असंख्य भाषाएं, धर्म, जातियां और जीवन-पद्धतियां मौजूद थीं।

1947 में जवाहरलाल नेहरू ने बी.आर. अंबेडकर को क़ानून मंत्री नियुक्त किया।

अंबेडकर वकील थे, दलित अधिकारों के समर्थक थे और उस समाज की सबसे कठोर सीढ़ियों को भीतर से जानते थे, जिसे अब लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाने वाला था।

भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान बना।

उसकी प्रस्तावना ने हर नागरिक को पद और अवसर की समानता का वादा दिया।

काग़ज़ पर यह एक विराट परिवर्तन था।

जिस समाज में जन्म किसी व्यक्ति की जगह तय करता रहा था, वहां राज्य अब कह रहा था कि अवसर जन्म से तय नहीं होना चाहिए।

लेकिन अंबेडकर उत्सव की रोशनी में खड़े होकर भी उसकी छाया देख रहे थे।

1949 के आख़िर में उन्होंने संविधान सभा को चेताया कि 26 जनवरी 1950 से भारत विरोधाभासों की ज़िंदगी में प्रवेश करेगा।

राजनीति में समानता होगी।

हर वयस्क नागरिक का वोट बराबर माना जाएगा।

लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी।

कुछ लोगों के पास बेशुमार दौलत होगी। बहुत बड़ी आबादी घोर ग़रीबी में रहेगी। समाज ऊंच-नीच की उस व्यवस्था पर खड़ा रहेगा, जिसमें कुछ का ऊपर उठना दूसरों के नीचे बने रहने पर निर्भर है।

मतदान केंद्र पर दो नागरिक बराबर होंगे।

मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही उनके रास्ते अलग हो जाएंगे।

एक के लिए विद्यालय का दरवाज़ा सहज खुलेगा। दूसरे को अपनी जगह साबित करनी होगी।

एक को समाज सम्मान विरासत में देगा। दूसरा अपना पूरा जीवन लगाकर भी अपमान से मुक्त नहीं हो पाएगा।

अंबेडकर का सवाल था -

हम कब तक यह विरोधाभासी जीवन जीते रहेंगे?

कब तक राजनीतिक बराबरी के साथ सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को ढोते रहेंगे?

उनकी चेतावनी में आने वाले भारत की एक धुंधली तस्वीर थी।

लोकतंत्र केवल चुनाव से सुरक्षित नहीं रहता।

अगर समाज के बड़े हिस्से को बराबरी का अनुभव न मिले, तो संविधान की सुंदर भाषा धीरे-धीरे उनके जीवन से दूर होती जाती है।

और जिस दिन नागरिक को लगने लगे कि क़ानून में लिखा वादा उसके घर तक नहीं पहुंचेगा, उसी दिन राजनीतिक लोकतंत्र के नीचे की ज़मीन कमज़ोर होने लगती है।

26 जनवरी को संविधान लागू हुआ।

देश गणराज्य बन गया।

मगर गणराज्य होना एक तारीख़ नहीं थी।

वह हर दिन निभाया जाने वाला वादा था।

पाकिस्तान - एक देश, दो दूरियां

भारत के साथ जन्मे पाकिस्तान के सामने अपनी अलग कठिनाई थी।

उसका भूगोल ही एक असंभव दृश्य जैसा था।

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच लगभग 1,000 मील की दूरी थी। बीच में भारत था।

दोनों हिस्से एक राष्ट्र के भीतर थे, मगर भाषा, संस्कृति और रोज़मर्रा की स्मृतियों में एक-दूसरे से बहुत दूर।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान किस आधार पर बनेगी?

धर्म एक साझा सूत्र था।

लेकिन क्या वह भूगोल, भाषा और सांस्कृतिक अंतर को हमेशा बांधकर रख सकता था?

मोहम्मद अली जिन्ना के वक्तव्यों में भी इस प्रश्न का तनाव दिखाई देता है।

अगस्त 1947 में उन्होंने कहा कि किसी नागरिक के धर्म, जाति या पंथ का राज्य के कामकाज से कोई संबंध नहीं होगा।

यह एक ऐसे पाकिस्तान की कल्पना थी, जिसमें व्यक्ति की धार्मिक पहचान शासन के सामने उसकी नागरिकता से छोटी होती।

फिर जनवरी 1948 में जिन्ना ने पाकिस्तान को एक महान इस्लामी राज्य बनाने के लिए बलिदान देने और मरने की बात कही।

दोनों कथनों के बीच नये राष्ट्र की उलझन थी।

राज्य धर्म से दूरी रखेगा या धर्म से अपनी वैधता लेगा?

नागरिक की पहचान निजी होगी या सरकारी?

यह प्रश्न किसी भाषण में समाप्त नहीं हुआ।

आने वाले दशकों में पाकिस्तान की राजनीति बार-बार इसी दरवाज़े पर लौटती रही।

उधर पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को जल्द महसूस होने लगा कि केवल धर्म की समानता राजनीतिक बराबरी की गारंटी नहीं देती।

नक़्शे पर दोनों हिस्सों का रंग एक था।

सत्ता में उनका वज़न एक नहीं था।

मतपेटी और सैनिक बूट

1950 और 1960 के दशकों में भारत और पाकिस्तान ने लोकतंत्र की दो अलग दिशाएं चुनीं।

भारत में 1951-52 का पहला आम चुनाव हुआ।

फिर 1957, 1962 और 1967 में चुनाव हुए।

हर चुनाव पिछले चुनाव से बड़ा था, क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही थी। हर बार यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास बन जाता।

दूर-दराज़ के गांवों तक मतपेटियां पहुंचीं। ऐसे नागरिकों के सामने भी मतदान का निशान आया, जिन्हें सत्ता ने सदियों तक गिनने लायक नहीं समझा था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चारों चुनाव जीते।

एक ही दल का प्रभुत्व था, फिर भी चुनाव नियमित रहे। मतदाता बार-बार बुलाये गये। लोकतंत्र ने धीरे-धीरे अपनी आदत बनानी शुरू की।

मतदान का वह छोटा-सा क्षण असाधारण था।

एक खेतिहर मज़दूर और बड़े ज़मींदार के हाथ में एक ही मत था।

एक दलित स्त्री और ऊंची जाति के पुरुष की उंगली पर एक जैसी स्याही लगती थी।

समाज मतदान केंद्र के बाहर भले ही असमान था, भीतर राज्य को सबकी आवाज़ समान माननी पड़ती थी।

पाकिस्तान में कहानी अलग थी।

1960 के दशक तक वहां कोई आम चुनाव नहीं हुआ।

जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की लड़ाई का नेतृत्व किया था, वह नये देश को स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नहीं दे सकी।

1956 में संविधान बना।

2 साल बाद जनरल अयूब ख़ान ने तख़्तापलट किया और वह संविधान निरस्त कर दिया गया।

एक देश में लोकतंत्र अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा था।

दूसरे में संविधान की उम्र इतनी छोटी निकली कि उसकी जिल्द पर जमी धूल भी पुरानी नहीं हुई थी।

मतपेटी और सैनिक बूट के बीच केवल शासन-पद्धति का अंतर नहीं था।

उनके भीतर नागरिक की दो अलग छवियां थीं।

लोकतंत्र नागरिक को निर्णय का भागीदार मानता है।

सैनिक शासन उसे व्यवस्था के अधीन खड़ी आबादी में बदल देता है।

नये भारत के मंदिर

जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की आर्थिक दिशा को 5 वर्षीय योजनाओं में ढालना शुरू किया।

उनकी कल्पना में एक ऐसा देश था, जो विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर अपनी निर्भरता घटाये, भारी उद्योग खड़े करे और विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका हो।

फ़ैक्ट्रियों की चिमनियां नये समय के संकेत बनने लगीं।

सरकारी फ़ाइलों में इस्पात, बिजली, सिंचाई और उत्पादन के आंकड़े उभर रहे थे।

नदियां अब केवल भूगोल नहीं थीं।

वे योजनाओं का हिस्सा थीं।

उनके बहाव को रोका जा सकता था। जल को विशाल दीवारों के पीछे इकट्ठा किया जा सकता था। खेतों तक नहरें पहुंचायी जा सकती थीं। बिजली पैदा की जा सकती थी।

भाखड़ा नांगल बांध उस समय दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध था।

नेहरू जब अपने चीनी समकक्ष झोउ एनलाई को वह बांध दिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा -

ये भारत के नये मंदिर हैं, जहां मैं पूजा करता हूं।

यह आधुनिकता का नया धर्म था।

उसके मंदिर पत्थर की मूर्तियों के लिए नहीं, बिजली और सिंचाई के लिए बन रहे थे।

पूजा का अर्थ उत्पादन था।

आस्था का अर्थ भविष्य में भरोसा।

लेकिन हर विशाल निर्माण की एक छाया होती है, जो उद्घाटन की तस्वीरों में दिखाई नहीं देती।

बांध के एक तरफ़ जलाशय भरता है।

दूसरी तरफ़ कोई गांव ख़ाली होता है।

किसी शहर में बल्ब जलता है।

कहीं कोई किसान उस जगह को पानी के भीतर जाते देखता है, जहां कभी उसकी फ़सल खड़ी थी।

आदिवासी कवयित्री जैसिंटा केरकेट्टा ने ऐसे ही किसान सोमा की भूख का चित्र खींचा।

सोमा भूखा था, क्योंकि उसके खेत अब विशाल जलाशय बन चुके थे।

विकास का नक़्शा ऊपर से देखने पर सीधी रेखाओं में बना होता है।

ज़मीन पर वही रेखाएं लोगों के घर, जंगल और स्मृतियों से होकर गुज़रती हैं।

बांध राष्ट्र का मंदिर हो सकता था।

मगर विस्थापित व्यक्ति के लिए वही मंदिर उसके डूबे हुए गांव की समाधि भी था।

नया भारत भविष्य की ओर बढ़ रहा था।

प्रश्न केवल इतना था -

उस भविष्य की क़ीमत कौन चुका रहा था?

जब पाकिस्तान टूट गया

1970 में पाकिस्तान में विभाजन के बाद पहली बार आम चुनाव हुए।

पश्चिमी पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीत हासिल की।

पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग विजयी हुई।

जनादेश ने देश को दो हिस्सों में नहीं बांटा था।

उसने केवल वह सच्चाई दिखाई थी, जो पहले से मौजूद थी।

दोनों हिस्सों की राजनीतिक इच्छाएं अलग थीं।

अब ज़रूरत थी कि सत्ता साझा की जाए।

लेकिन सहमति नहीं बनी।

मार्च 1971 में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

पाकिस्तानी सेना ने हिंसक कार्रवाई शुरू की।

राष्ट्र, जो अपने नागरिकों को एक पहचान में बांध नहीं पाया था, अब उन्हीं नागरिकों के विरुद्ध अपनी सैन्य शक्ति लेकर खड़ा था।

पूर्वी पाकिस्तान की धरती पर नरसंहार शुरू हुआ।

लाखों लोग मारे गये।

एक करोड़ लोग शरण लेने के लिए भारत की ओर भागे।

वे अपने साथ केवल कपड़े और बर्तन नहीं ला रहे थे।

उनके साथ भय आया। प्रत्यक्षदर्शियों की स्मृतियां आयीं। खाली हो चुके गांवों और छूट गये परिजनों की कहानियां आयीं।

इंदिरा गांधी की सरकार ने पहले चुपचाप हस्तक्षेप किया।

फिर दिसंबर 1971 में भारतीय सेना खुले रूप में युद्ध में उतर गयी।

2 सप्ताह के भीतर पाकिस्तान को पूर्व और पश्चिम दोनों ओर पराजय का सामना करना पड़ा।

पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश था।

1947 में धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान 24 साल बाद भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अधिकार के सवाल पर टूट गया।

यह दक्षिण एशिया के लिए एक कठोर सबक़ था।

एक साझा धर्म दो हिस्सों के बीच की 1,000 मील की दूरी मिटा नहीं सका।

राष्ट्र केवल इस बात से नहीं टिकता कि लोग किस ईश्वर में विश्वास करते हैं।

वह इस बात से भी टिकता है कि राज्य उनकी भाषा सुनता है या नहीं, उनके मत का सम्मान करता है या नहीं और सत्ता में उन्हें बराबर हिस्सेदारी मिलती है या नहीं।

बांग्लादेश का जन्म स्वतंत्रता का क्षण था।

लेकिन उसकी पहली सांस में युद्ध, नरसंहार और विस्थापन का धुआं भरा था।

एक और झंडा ऊपर उठा था।

उसके नीचे फिर वही पुराना सवाल खड़ा था -

अब इस नये देश में नागरिक होने का अर्थ क्या होगा?

विजय से आपातकाल तक

1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नायिका बनकर उभरीं।

बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका ने उनकी राजनीतिक छवि को असाधारण ऊंचाई दी।

अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें देवी दुर्गा का अवतार कहा।

सत्ता के चारों ओर विजय का उजाला था।

मगर राजनीतिक इतिहास में उजाले और अंधेरे के बीच अक्सर बहुत कम दूरी होती है।

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया। उन्हें 6 साल के लिए राजनीति से दूर किये जाने का आदेश दिया गया।

अदालत का निर्णय प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया था।

कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अपने पिता को राजनीति का संत मानती थीं और अपने बारे में कहती थीं - मैं संत नहीं हूं।

अब यह अंतर दिखाई देने लगा।

समर्थकों से गिरफ़्तार किये जाने वाले लोगों की सूचियां बनवायी गयीं।

25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया गया।

संविधान निलंबित था।

आज़ादी की लड़ाई से निकला भारत अब अपनी ही सरकार के आदेश पर नागरिक स्वतंत्रताओं से खाली किया जा रहा था।

रात को लोग गिरफ़्तार किये गये।

राजनीतिक विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया।

पुलिस हिरासत में कई लोगों को यातनाएं दी गयीं।

अख़बारों की भाषा पर पहरा था।

लोकतंत्र की इमारत बाहर से खड़ी थी, मगर उसके भीतर के कमरे बंद कर दिये गये थे।

आपातकाल 21 महीने चला।

यह केवल इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने की कहानी नहीं थी।

यह उस संभावना का प्रदर्शन था कि संविधान से चलने वाला राज्य भी संविधान को किनारे रख सकता है।

नागरिकों के अधिकार काग़ज़ पर लिखे थे।

उसी काग़ज़ पर सरकारी आदेश उन्हें स्थगित कर सकता था।

आज़ादी के तीन दशक भी पूरे नहीं हुए थे और भारत देख रहा था कि विदेशी शासक के बिना भी सत्ता निरंकुश हो सकती है।

तानाशाही हमेशा बाहर से नहीं आती।

कभी वह लोकतंत्र के अपने दरवाज़े से भीतर प्रवेश करती है।

शहर पर चलता बुलडोज़र

आपातकाल का सबसे कठोर चेहरा उन लोगों ने देखा, जिनके पास अपनी रक्षा के सबसे कम साधन थे।

इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को असाधारण छूट मिली।

उनकी निगाह निम्न आय वाले लोगों की बस्तियों पर थी।

सरकारी भाषा उन्हें झोपड़ियां कहती थी।

लेकिन उन टीन, ईंट और कपड़े की दीवारों के भीतर जीवन था। चूल्हे थे। बच्चों के स्कूल के बस्ते थे। काम पर जाने वाले लोगों की सुबहें थीं। वर्षों की कमाई से जुटाया गया थोड़ा-सा सामान था।

दिल्ली में 7 लाख लोगों के घर बुलडोज़ कर दिये गये।

मशीन के सामने घर की उम्र का कोई अर्थ नहीं था।

दीवार पर टंगी तस्वीर, दरवाज़े के पास रखा जूता, छत पर सूखते कपड़े - सब मलबे में एक जैसे हो जाते थे।

राज्य शहर को सुंदर बनाना चाहता था।

मगर उस सुंदरता में ग़रीब दिखाई नहीं देने चाहिए थे।

आपातकाल के दौरान संजय गांधी के निर्देश में नसबंदी अभियान भी चलाया गया।

1 करोड़ 10 लाख लोगों की नसबंदी की गयी।

निशाने पर विशेष रूप से ग़रीब और मुसलमान थे।

किसी लोकतंत्र में व्यक्ति का शरीर उसका अपना माना जाता है।

आपातकाल में वही शरीर सरकारी लक्ष्य बन गया।

संख्या तय हुई। अधिकारियों पर दबाव बना। लोगों को पकड़ा गया। राज्य की जनसंख्या नीति ऑपरेशन की मेज़ तक पहुंच गयी।

जिस सरकार को नागरिक के अधिकारों की रक्षा करनी थी, वही उसके शरीर पर अपना अधिकार लिख रही थी।

विकास और अनुशासन की भाषा के पीछे भय था।

शहर में बुलडोज़र चल रहा था।

अस्पतालों में नसबंदी हो रही थी।

जेलों में विरोधी बंद थे।

और देश से कहा जा रहा था कि व्यवस्था पहले से बेहतर है।

सत्ता को सन्नाटा अक्सर शांति दिखाई देता है।

क्योंकि सन्नाटे में उसे प्रतिरोध की आवाज़ नहीं सुनाई देती।

मतदाता की वापसी

1977 में अचानक चुनाव की घोषणा हुई।

शायद सत्ता को विश्वास था कि भय ने जनता की स्मृति को दबा दिया होगा।

लेकिन मतपेटी के भीतर नागरिक अकेला होता है।

वहां पुलिस की लाठी नहीं पहुंचती। सरकारी प्रचार उसके हाथ को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। पर्दे के पीछे वह अपने अपमान और क्रोध के साथ खड़ा होता है।

कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद पहली बार चुनाव हार गयी।

विपक्षी जनता पार्टी ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या कहा।

जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिनके घर तोड़े गये थे, जिनके शरीर पर राज्य ने अपना आदेश लागू किया था - उनके अनुभव वोट बनकर लौटे।

लोकतंत्र घायल हुआ था।

मरा नहीं था।

जनता ने उसी चुनावी व्यवस्था का इस्तेमाल किया, जिसे सत्ता ने लगभग अर्थहीन कर दिया था।

इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुईं।

मगर जनता पार्टी का गठबंधन अधिक समय तक एकजुट नहीं रह सका।

1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में लौट आयीं।

भारतीय मतदाता ने उन्हें दंड भी दिया और बाद में वापस भी बुलाया।

लोकतंत्र का रास्ता किसी नैतिक कथा की तरह सीधा नहीं होता।

लोग हमेशा एक ही स्मृति के आधार पर वोट नहीं करते। वे वर्तमान की अव्यवस्था, भविष्य की आशा और उपलब्ध विकल्पों के बीच निर्णय लेते हैं।

आपातकाल समाप्त हो गया था।

लेकिन उसने भारतीय लोकतंत्र के भीतर एक स्थायी चेतावनी छोड़ दी थी -

संविधान की रक्षा केवल अदालत, संसद या राष्ट्रपति भवन नहीं करते।

अंततः उसकी रक्षा वह नागरिक करता है, जो भय के बाद भी मतदान केंद्र तक जाता है।

पवित्र परिसर में सेना

1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में सिख अलगाववादी आंदोलन ने गति पकड़ी।

कुछ सिखों ने खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग की।

यह मांग पूरे सिख समुदाय की आवाज़ नहीं थी।

फिर भी तनाव बढ़ता गया।

भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण ली।

जून 1984 में इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया।

नाम दिया गया - ऑपरेशन ब्लू स्टार।

भारतीय सैनिक स्वर्ण मंदिर परिसर में दाख़िल हुए।

सैकड़ों, संभवतः हज़ारों उग्रवादी और नागरिक मारे गये।

किसी धार्मिक स्थल में सेना का प्रवेश केवल सैन्य घटना नहीं होता।

गोली दीवार को भेदती है, मगर उसकी गूंज लोगों की आस्था में बहुत दूर तक जाती है।

कई ऐसे सिख भी भय और आक्रोश से भर गये, जो खालिस्तान की मांग का समर्थन नहीं करते थे।

उनके लिए यह उनके सबसे पवित्र मंदिर का उल्लंघन था।

राज्य किसी सशस्त्र चुनौती को समाप्त करना चाहता था।

लेकिन कार्रवाई ने समुदाय के भीतर एक गहरा घाव छोड़ दिया।

अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।

प्रधानमंत्री का शरीर गिरा।

और उसके साथ देश की राजधानी में मनुष्यता भी गिरने लगी।

दिल्ली और उसके आसपास सिख-विरोधी हिंसा फैल गयी।

हज़ारों सिख मारे गये।

लोगों को उनकी व्यक्तिगत भूमिका के लिए नहीं, उनकी सामुदायिक पहचान के लिए निशाना बनाया गया।

किसी अंगरक्षक की गोली का दंड अनजान दुकानदार, मज़दूर, बुज़ुर्ग और परिवारों को दिया गया।

एक बार फिर नागरिक का नाम छोटा पड़ गया।

उसका धर्म उससे बड़ा बना दिया गया।

राज्य की नेता की हत्या हुई थी।

बदले में नागरिक मारे गये।

भीड़ ने न्याय नहीं मांगा।

उसने पहचान पूछी।

श्रीलंका की लंबी रात

श्रीलंका में भाषा से शुरू हुई दरार अब युद्ध बन चुकी थी।

1983 में गृह युद्ध शुरू हुआ।

उत्तर-पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल मातृभूमि की मांग को लेकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम - एलटीटीई - ने सशस्त्र संघर्ष छेड़ा।

युद्ध धीरे-धीरे एक पूरी पीढ़ी का समय निगलने लगा।

बच्चे गोलियों की आवाज़ के बीच बड़े हुए। गांवों और शहरों की पहचान सैन्य चौकियों से होने लगी। नागरिक और लड़ाका होने की सीमा धुंधली होती गयी।

एलटीटीई ने आत्मघाती हमलों को हथियार बनाया।

1991 में उसके आत्मघाती हमलावर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी।

1993 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानासिंहे प्रेमदासा भी मारे गये।

राष्ट्रवाद की वह लड़ाई, जो तमिल पहचान और अधिकार के प्रश्न से निकली थी, हिंसा की ऐसी मशीन बन गयी जिसमें अपने और पराये की सीमाएं लगातार बदलती रहीं।

श्रीलंका की सेना और तमिल टाइगर्स का संघर्ष 2009 तक चला।

अंत में सेना ने एलटीटीई को कुचल दिया और उसके नेता वेलुपिल्लाई प्रभाकरण को मार डाला।

युद्ध समाप्त हुआ।

लेकिन युद्ध का समाप्त होना उन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, जिनसे युद्ध पैदा हुआ था।

किसी विद्रोही संगठन को सैन्य रूप से हराया जा सकता है।

भाषा, स्मृति और सम्मान की मांग को केवल बंदूक से समाप्त नहीं किया जा सकता।

श्रीलंका की कहानी ने दिखाया कि बहुमत जब अपने आकार को ही राष्ट्र मान लेता है, तो अल्पसंख्यक के लिए देश धीरे-धीरे घर नहीं, घेरा बन सकता है।

पाकिस्तान में धर्म और सत्ता

1977 में पाकिस्तान की सत्ता फिर सैनिक वर्दी के हाथ में चली गयी।

जनरल मुहम्मद ज़िया-उल-हक़ ने प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो को हटा दिया।

ज़िया ने कहा -

पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और वह तभी जीवित रहेगा, जब इस्लाम पर टिका रहेगा।

धर्म अब केवल राष्ट्र की ऐतिहासिक पहचान नहीं था।

उसे शासन के औज़ार में बदला जा रहा था।

मानवाधिकार कार्यकर्ता असमा जहांगीर और हिना जिलानी ने आरोप लगाया कि ज़िया ने अपनी सत्ता मज़बूत करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया।

सरकार ने ऐसे क़ानून बनाये, जिन्हें इस्लामी कहा गया, मगर उनका सबसे भारी बोझ महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा।

हुदूद अध्यादेश के तहत विवाह के बाहर यौन संबंध को अपराध बनाया गया।

इस व्यवस्था में बलात्कार की पीड़िता भी सज़ा के घेरे में आ सकती थी।

महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की व्यवस्था बनी।

1979 में पाकिस्तान की जेलों में लगभग 70 महिला क़ैदी थीं।

1988 तक उनकी संख्या 6,000 हो गयी।

ये केवल आंकड़े नहीं थे।

हर संख्या के पीछे एक स्त्री थी, जिसके जीवन को क़ानून ने न्याय देने के बजाय शक की निगाह से देखा।

लेकिन महिलाओं ने चुप रहना स्वीकार नहीं किया।

1981 में वुमेन्स एक्शन फ़ोरम बना।

12 फ़रवरी 1983 को महिलाएं भेदभावपूर्ण क़ानूनों के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने निकलीं।

पुलिस ने उन पर लाठियां चलायीं और आंसू गैस छोड़ी।

वही तारीख़ आगे चलकर पाकिस्तान महिला दिवस के रूप में याद की जाने लगी।

राज्य उन्हें पीछे धकेलना चाहता था।

प्रतिरोध ने उस दिन को स्मृति में आगे कर दिया।

ज़िया के शासन में ईशनिंदा के कठोर क़ानून भी लागू किये गये।

इनका इस्तेमाल राजनीतिक आलोचकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों, ख़ासकर ईसाइयों के विरुद्ध हथियार की तरह हुआ।

धर्म, जो मनुष्य के लिए आस्था और नैतिकता का स्रोत हो सकता है, सत्ता के हाथ में आरोप बन गया।

और आरोप इतना भारी था कि उसके सामने नागरिक की सफ़ाई बहुत छोटी पड़ सकती थी।

भारत में दक्षिणपंथ का नया रास्ता

सीमा के इस पार भारत में भी राजनीति करवट ले रही थी।

1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

उसका संबंध हिंदू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था।

शुरुआत में पार्टी ने अपेक्षाकृत उदार रुख़ अपनाया।

1984 के चुनाव घोषणापत्र में उसने धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी।

साथ ही चेतावनी दी कि धर्मनिरपेक्षता को तुष्टीकरण का साधन नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

यह भाषा उस समय पार्टी की राजनीतिक दुविधा को दिखाती थी।

वह हिंदू राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि से आयी थी, मगर चुनावी मंच पर स्वयं को एक व्यापक लोकतांत्रिक विकल्प की तरह पेश करना चाहती थी।

1984 के चुनाव में उसका प्रदर्शन ख़राब रहा।

धीरे-धीरे उसने अपना नरम रुख़ छोड़ना शुरू किया।

1990 के दशक में हिंदुत्व उसका सार्वजनिक राजनीतिक आधार बनने वाला था।

यह परिवर्तन किसी एक दिन नहीं हुआ।

राजनीति में बड़े मोड़ अक्सर धीरे-धीरे तैयार होते हैं।

पहले शब्द बदलते हैं।

फिर मुद्दों की प्राथमिकता बदलती है।

उसके बाद नागरिकों को देखने का ढंग बदलता है।

भारत का संविधान सभी धर्मों के नागरिकों से समान दूरी और समान निकटता की कल्पना करता था।

हिंदुत्व की राजनीति राष्ट्र की पहचान को बहुसंख्यक धर्म और संस्कृति के अधिक क़रीब ले जाने वाली थी।

1947 के बाद उठाया गया पुराना प्रश्न फिर लौट रहा था -

क्या राष्ट्र अपने सभी नागरिकों का साझा घर है?

या बहुसंख्यक समुदाय उसका स्वाभाविक मालिक है और बाक़ी लोग उसकी शर्तों पर उसमें रहेंगे?

जाति लौटकर संसद में आयी

आज़ादी ने अस्पृश्यता को क़ानूनी मान्यता से बाहर कर दिया था।

संविधान ने समानता का वादा किया था।

वयस्क मताधिकार ने हर नागरिक को वोट दिया।

शहर बढ़े। उद्योग आये। शिक्षा का विस्तार हुआ।

ऐसा लग सकता था कि जाति का पुराना ढांचा धीरे-धीरे ढह रहा है।

लेकिन जाति गायब नहीं हुई थी।

उसने अपने काम करने का तरीक़ा बदल लिया था।

1979 में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग बनाया।

आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति का अध्ययन करना था।

रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी भारत की आबादी का लगभग 52 प्रतिशत थे।

आयोग ने जाति-व्यवस्था के बारे में एक असुविधाजनक बात कही।

यह व्यवस्था सदियों से इसलिए जीवित नहीं थी कि वह बिल्कुल नहीं बदली।

वह इसलिए बची रही, क्योंकि उसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का लचीलापन था।

अंग्रेज़ी शासन में क़ानून की व्यवस्था आयी। शहर बढ़े। उद्योग विकसित हुए। सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। आज़ादी के बाद हर वयस्क को मताधिकार मिला।

इन परिवर्तनों से जाति की कुछ बंदिशें कम हुईं।

लेकिन जाति की मूल संरचना में कोई बड़ा भौतिक परिवर्तन नहीं आया।

पुराने निषेध कमज़ोर हुए।

राजनीति में जाति का महत्त्व बढ़ गया।

लोकतंत्र ने उन समुदायों को संख्या की शक्ति दी, जिन्हें सामाजिक व्यवस्था ने नीचे रखा था।

जाति अब केवल विवाह, भोजन और पेशे का नियम नहीं रही।

वह राजनीतिक संगठन का माध्यम बन गयी।

नेताओं को तैयार सामाजिक समूह मिले। संवाद के पुराने रास्ते मिले। लोगों को जुटाने की पहचान मिली।

जिस लोकतंत्र से जाति के मिटने की उम्मीद की गयी थी, उसी लोकतंत्र ने पिछड़ी जातियों को अपनी संख्या पहचानने और राजनीतिक अधिकार मांगने का साधन भी दिया।

यह विरोधाभास नहीं था।

यह उस समाज की वास्तविकता थी, जहां बराबरी तक पहुंचने के लिए लोगों को पहले उस पहचान के नाम पर संगठित होना पड़ा, जिसके कारण वे गैर-बराबरी झेलते आये थे।

मंडल - बराबरी का डर

1990 में भारत सरकार ने मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की घोषणा की।

इसका अर्थ था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी अवसरों में आरक्षण मिलेगा।

शहरी उच्च जाति समुदायों के बीच तीखा विरोध शुरू हुआ।

दिल्ली में महिला कॉलेज की कुछ छात्राएं तख़्तियां लेकर निकलीं।

उन पर लिखा था -

‘हम बेरोज़गार पति नहीं चाहतीं।’

यह वाक्य देखने में रोज़गार की चिंता जैसा था।

लेकिन उसके भीतर जाति की एक पूरी व्यवस्था छिपी थी।

छात्राएं मानकर चल रही थीं कि उनके भावी पति उनकी अपनी उच्च जाति के होंगे।

वे यह भी मान रही थीं कि आरक्षण से उन पुरुषों के अवसर कम होंगे।

उनकी चिंता केवल नौकरी की नहीं थी।

वह उस सामाजिक सुविधा के कम होने का भय था, जिसे पीढ़ियों से योग्यता का स्वाभाविक पुरस्कार समझा जाता रहा था।

जब कोई विशेषाधिकार बहुत लंबे समय तक बना रहे, तो उसका लाभ उठाने वाले लोग उसे विशेषाधिकार नहीं मानते।

उन्हें वह सामान्य जीवन दिखाई देता है।

और जब राज्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए जगह बनाने की कोशिश करता है, तो बराबरी भी उन्हें अन्याय जैसी महसूस हो सकती है।

मंडल ने भारत के सामने जाति का आईना रख दिया।

उसने दिखाया कि आधुनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, दफ़्तर और शहर पुराने सामाजिक ढांचे से मुक्त नहीं हुए हैं।

जाति ने कपड़े बदल लिये थे।

वह अब केवल गांव की चौपाल पर नहीं थी।

वह नौकरी की सूची में थी। विवाह की कल्पना में थी। राजनीतिक रैली में थी। छात्र आंदोलन की तख़्ती पर थी।

अंबेडकर ने 1949 में जिस विरोधाभास की चेतावनी दी थी, 1990 में वह फिर सामने खड़ा था।

राजनीति में सब बराबर थे।

समाज में अवसर अब भी बराबर नहीं थे।

और जैसे ही उस गैर-बराबरी को थोड़ा बदलने की कोशिश हुई, देश का एक हिस्सा बेचैन हो उठा।

राष्ट्र की अधूरी परिभाषा

1947 में दक्षिण एशिया ने कई नये झंडे देखे।

1990 तक आते-आते उन झंडों के नीचे कई तरह के राज्य खड़े हो चुके थे।

भारत ने नियमित चुनावों और संविधान के सहारे लोकतंत्र को गहराई दी, मगर उसी भारत ने आपातकाल भी देखा।

उसने विविधता को राष्ट्रीय प्रतीकों में जगह दी, मगर भाषा, धर्म और जाति के संघर्ष समाप्त नहीं हुए।

उसने बांध, उद्योग और योजनाएं बनाईं, मगर विकास की क़ीमत विस्थापित लोगों ने चुकायी।

पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, मगर भाषा और राजनीतिक अधिकार के संघर्ष ने उसे तोड़ दिया।

वहां संविधान आया और सैनिक शासन ने उसे हटा दिया।

धर्म को सत्ता की ताक़त बनाया गया, तो महिलाओं और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता सिकुड़ गयी।

बांग्लादेश एक ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह से पैदा हुआ, जो साझा धर्म के बावजूद उसे बराबरी नहीं दे पाया।

श्रीलंका ने बहुमत की भाषा को राष्ट्रीय एकता का साधन समझा और दशकों लंबे गृह युद्ध में उतर गया।

हर देश अपने नागरिकों से वफ़ादारी चाहता था।

मगर नागरिक भी राज्य से कुछ मांग रहे थे।

अपनी भाषा का सम्मान।

अपने मत की क़ीमत।

अपने शरीर पर अधिकार।

अपने धर्म के साथ सुरक्षा।

अपनी जाति के कारण बंद किये गये अवसरों में हिस्सेदारी।

राष्ट्र केवल झंडा, सेना, सीमा और सरकार नहीं होता।

राष्ट्र नागरिक और राज्य के बीच का विश्वास होता है।

यह विश्वास तब बनता है, जब कोई तमिल अपनी भाषा बोलते हुए स्वयं को पूरा नागरिक समझ सके।

जब कोई स्त्री क़ानून के सामने अपने ही चरित्र की आरोपी न बना दी जाए।

जब कोई सिख अपनी धार्मिक पहचान के कारण भीड़ का निशाना न बने।

जब किसी ग़रीब का घर शहर की सुंदरता के नाम पर मिटा न दिया जाए।

जब किसी दलित या पिछड़े नागरिक को बराबरी मांगने पर यह न कहा जाए कि वह किसी अधिक योग्य व्यक्ति का अधिकार छीन रहा है।

1947 के बाद देश बन गये थे।

लेकिन नागरिकता का अर्थ अभी लिखा जा रहा था।

वह संसद में लिखा गया।

अदालत में लिखा गया।

मतपेटियों में लिखा गया।

जेल की दीवारों पर लिखा गया।

उजड़ी बस्तियों, डूबे खेतों और विरोध की तख़्तियों पर लिखा गया।

और कई बार ख़ून से भी लिखा गया।

समापन - देश हर दिन बनता है

मुमताज़ शाह नवाज़ ने लिखा था -

हम दुनिया को नया रूप दे रहे हैं, प्रिय।

उसे टुकड़ों में तोड़कर, फिर अपने हृदय की इच्छा के क़रीब उसे बना रहे हैं।

दक्षिण एशिया के लोगों ने सचमुच अपनी दुनिया को टुकड़ों में टूटते देखा।

फिर उन्हीं टुकड़ों से नये राष्ट्र बनाये।

लेकिन हृदय की इच्छा सबकी एक नहीं थी।

किसी का स्वप्न धर्म पर टिका था।

किसी का भाषा पर।

किसी का लोकतंत्र पर।

किसी का बराबरी पर।

और सत्ता में बैठे लोग कई बार अपनी इच्छा को पूरे देश की इच्छा मान बैठे।

यहीं से संघर्ष पैदा हुआ।

राष्ट्र कोई एक बार पूरी हो जाने वाली रचना नहीं है।

वह हर पीढ़ी के सामने फिर अधूरा रखा जाता है।

हर पीढ़ी तय करती है कि उसकी एकता में कितनी विविधता समा सकती है।

उसका बहुमत कितना उदार होगा।

उसकी सरकार कितनी शक्तिशाली और उसका नागरिक कितना स्वतंत्र होगा।

उसका विकास किसे रोशनी देगा और किसके खेत डुबो देगा।

उसका संविधान केवल समारोह में पढ़ा जाएगा या सबसे कमज़ोर मनुष्य के जीवन तक पहुंचेगा।

1947 में अंग्रेज़ी राज समाप्त हुआ था।

लेकिन सत्ता, गैर-बराबरी और पहचान के प्रश्न समाप्त नहीं हुए।

वे नये झंडों के नीचे आकर खड़े हो गये।

इसलिए किसी देश की कहानी केवल उस दिन की कहानी नहीं होती, जब वह आज़ाद हुआ।

असली कहानी उसके बाद शुरू होती है -

जब उसे तय करना पड़ता है कि वह अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करेगा।

किसकी भाषा सुनेगा।

किसके धर्म की रक्षा करेगा।

किसके घर पर बुलडोज़र चलाएगा।

किसके शरीर पर आदेश लिखेगा।

किसके वोट को स्वीकार करेगा।

और किसकी बराबरी से डर जाएगा।

देश नक़्शे पर एक दिन बन सकता है।

राष्ट्र बनने में पीढ़ियां लगती हैं।

और लोकतंत्र...

वह किसी संविधान में सुरक्षित रखी हुई वस्तु नहीं है।

वह हर सुबह नागरिक के हाथों में फिर से सौंप दिया जाता है।